मुख्यमंत्री ड़ॉ. मोहन यादव ने कहा कि जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर रोजगार आधारित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पांच वर्षीय रोडमेप तैयार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश और जिलों के उद्योगपतियों की जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट आयोजित की जायेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी कई सेक्टर ऐसे है जहां निवेश और रोजगार के असीमित अवसर है। उन सेक्टरों पर फोकस किया जाएगा। उन्होने स्थानीय उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने आज जबलपुर में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। उन्होंने जनजातीय जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी की वनीय परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि उद्योगों के लिए जहां बिजली की समस्या है वहां के लिए एक अलग योजना और कार्यक्रम बनाया जायेगा। इन क्षेत्रों में वहां की जलवायु और परिस्थितियों को देखते हुए पशुपालन और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ड़ॉ. यादव ने इन जिलों में माइनिंग और डेयरी व्यवसाय पर फोकस करने को कहा।