जयपुर, 24 मार्च (AGENCY) राजस्थान के कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने आज विधानसभा में आश्वस्त करते हुए कहा कि विभाग में लंबित डीपीसी प्रक्रिया को जल्द पूरा एवं इसमें हुई देरी की जांच के लिए शासन सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। श्री चांदना ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्ष 2002 में मितव्ययता समिति बनी थी, जिसने कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के आठ उप निदेशक के पदों में से छह पदों को समाप्त कर दिया। इसलिए यह कहना सही नहीं कि डीपीसी 2002-03 से लबिंत है, क्योंकि उस समय पद ही नहीं थे। लेकिन वर्ष 2007 में विभाग में दो पद फिर सृजित किए गये और 2008 से डीपीसी लंबित है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 17 फरवरी 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र लिख दिया गया है। आयोग द्वारा जैसे ही डीपीसी की तिथि निर्धारित की जाएगी, तुरंत इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। डीपीसी में हुई देरी में किसी न किसी की भूमिका अवश्य रही है। इसलिए इसकी जांच के लिए विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इससे पहले श्री चांदना ने विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कौशल, नियोजन एवं उधमिता विभाग के अंतर्गत दो विभाग व एक निगम आते है, जिनमें आई.टी.आई. विभाग मे निदेशक प्रशिक्षण/निदेशक राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (आर. सी. वी. ई. टी.) की पदोन्नतियां वर्ष 2020-21 से, उपराज्य शिक्षुता सलाहकार एवं उप निदेशक, प्रशिक्षण की पदोन्नति वर्ष 2021-22 से, सहायक निदेशक प्रशिक्षण/ आचार्य /औप्रसं/प्रबंधन उत्पादन केन्द्र की पदोन्नति वर्ष 2021-22 से, उपाचार्य /अधीक्षक /औप्रासं की पदोन्नति वर्ष 2021-22 से, समूह अनुदेशक की पदोन्नति वर्ष 2021-22 से एवं वरिष्ठ अनुदेशक की पदोन्नति वर्ष 2020-21 से लम्बित हैं।उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीपीसी के लिए प्रस्ताव भिजवाये जा चुके है तथा डीपीसी का कार्य प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि मंत्रायलिक संवर्ग की वर्ष 2021-22 तक की सभी पदों की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है। रोजगार विभाग में अधिकारियों की पदोन्नति में निदेशक पद की पदोन्नति वर्ष 2006-07 से संयुक्त निदेशक पद की पदोन्नति, वर्ष 2008-09 से उप निदेशक पद की पदोन्नति वर्ष 2009-10 से तथा सहायक निदेशक पद की पदोन्नति बैठक वर्ष 2015-16 से लंबित है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठता सूची का निर्धारण नहीं होने के कारण निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक पदों की डीपीसी नहीं हो पायी। उन्होंने बताया कि रोजगार विभाग में डीपीसी हेतु संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक एवं सहायक निदेशक पदों के प्रस्ताव गत 17 फरवरी को राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दिए गये है। आयोग से तिथि एवं समय निर्धारित होते ही डीपीसी की कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की पदोन्नति वर्ष 2020-21, 2021-22 (दो वर्ष) से लंबित है। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी की वरिष्ठता सूची पर आपत्ति के कारण पदोन्नति प्रक्रिया मे विलंब हुआ है। उन्होंने बताया कि रोजगार विभाग में प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक एवं कनिष्ठ सहायक की वरिष्ठता सूची जारी कर डीपीसी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।...////...