जयपुर । चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कॉउन्सिलिंग प्रक्रिया को स्वयं के स्तर से परीक्षण करवाकर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करवाने का आग्रह किया है। मीणा ने लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित रिट द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 25.11.2021 में आर्थिक आधार पर कमजोर वर्गों के मापदण्ड पर पुर्नविचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा चार सप्ताह का समय मांगे जाने के कारण प्रकरण की माननीय उच्चतम न्यायालय में आगामी सुनवाई 6 जनवरी, 2022 तक तय की गई है। इस कारण से मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कॉउन्सिलिंग की प्रक्रिया भी नहीं हो पा रही है। पीजी काउन्सिलिंग के उपरांत उपलब्ध नवीन पीजी छात्रों के मेडिकल कॉलेजों में जॉइन नहीं कर पाने के कारण महाविद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत पीजी छात्रों के द्वारा हडताल की जा रही है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस कारण मेडिकल कॉलेजों से जुड़े चिकित्सालयों में आमजन को दी जा रही चिकित्सा सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा कि राज्य सरकार द्वारा इस क्रम में स्वयं के स्तर पर कार्यवाही करते हुये मेडिकल कॉलेजों में 1054 जूनियर रेजिडेन्ट के पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों को यूटीबी (अर्जेंट टेंपररी बेसिस) के आधार पर भरा जा रहा है, ताकि आमजन को समस्या नहीं हो। उन्होंने बताया कि जयपुर में 55, जोधपुर और कोटा में 48-48, अजमेर में 28 उदयपुर और झालावाड़ में 1-1 जूनियर रेजिडेंट का चयन कर लिया है, जबकि बीकानेर में शुक्रवार को इंटरव्यू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट का यूटीबी बेस पर चयन किया जा रहा है। मीणा ने बताया कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत पीजी रेजिडेन्ट डॉक्टर्स से भी लगातार वार्ता कर उनसे समझाइश की जा रही है कि वे नियमित कार्य करना प्रारंभ करें, परंतु उनके द्वारा इस दिशा में अभी तक सहमति प्रदान नहीं की गई है एवं वे लगातार भारत सरकार से माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित उपरोक्त प्रकरण को निर्णित करवाने एवं पीजी कॉउन्सिलिंग प्रारंभ करने हेतु आग्रह कर रहे है। Parsadi Lal Meena..///..medical-minister-wrote-a-letter-to-the-union-health-minister-331914