रायपुर/नई दिल्ली 31दिसम्बर(संवाददाता)छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से जीएसटी के 1375 करोड़ रूपए के राज्य के बकाये एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त किए गए कोल ब्लाकों से 4170 करोड़ रूपए की केन्द्र सरकार द्वारा वसूल की गई अतिरिक्त रायल्टी की राशि को दिलवाने का आज अनुरोध किया। श्री बघेल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुलाकात के दौरान यह मांग की।श्री मोदी को उन्होंने छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उन्हें बताया कि छत्तीसगढ़ में मिलेट का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3000 रुपये क्विंटल घोषित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि देश के पहले मिलेट बैंक की शुरूआत छत्तीसगढ़ में की गई है। जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री ने मिलेट मिशन की सराहना करते हुए रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करने की सलाह दी। मुलाकात के दौरान श्री बघेल ने प्रधानमंत्री को बताया कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद अन्य उत्पादक राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड रहा है। जी.एस.टी. लागू होने के दिनांक से गत 30 जून तक छत्तीसगढ़ को देय जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति राशि में से 1375 करोड़ रूपए राज्य को प्राप्त होना शेष है। इस राशि को राज्य को शीघ्र उपलब्ध करवाने का निर्देश देने का श्री बघेल ने अनुरोध किया। श्री बघेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में निरस्त कोल ब्लाकों से एडीशनल लेवी की वसूली की राशि लगभग 4170 करोड़ रूपए राज्य को अंतरित करने के लिए केन्द्र शासन से अनेक बार अनुरोध किया गया है, किन्तु राशि अप्राप्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि राशि शीघ्र राज्य को अंतरित की जाए। श्री बघेल ने कहा कि राज्य में संचालित स्पंज आयरन और स्टील उद्योगों का ईंधन आवश्यकता के लिये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)) से कोयले की आपूर्ति में विगत 06 माह में लगातार समस्या आ रही है। इस कारण से राज्य के उद्योगों के संचालन में लगातार कठिनाई बनी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के उद्योगों को कोयला प्रदाय के लिए एसईसीएल को राज्य नोडल एजेंसी से शीघ्र अनुबंध तथा कोयला आबंटन करने के निर्देश देने का अनुरोध किया। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के लिये हावड़ा-मुम्बई ट्रेन रूट जीवन रेखा की तरह है, परन्तु इस वर्ष रेलवे द्वारा समय-समय पर बहुत अधिक संख्या में यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद किया जाता रहा है। इस प्रकार के ट्रेनों का परिचालन बंद करने के पूर्व कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की जाती हैं। ट्रेनों का परिचालन बंद करने के कारण मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री से भविष्य में प्रदेश में पर्याप्त और समुचित वैकल्पिक व्यवस्था के बिना ट्रेनों को निरस्त नहीं करने के संबंध में संबंधितों को आदेश देने का अनुरोध किया।...////...