जयपुर, 05 जुलाई (संवाददाता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पांच जिलों में सड़क विकास कार्याें के लिए 70 करोड़ रुपए एवं वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के दो नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। श्री गहलोत ने पांच जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य सड़क, नॉन पेचेबल एवं मिसिंग लिंक सड़कों का सुदृढ़ीकरण के कार्यों के लिए 70 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसमें सात विधानसभा क्षेत्रों में 253 किलोमीटर लम्बाई के 120 विभिन्न कार्यों के लिए राशि स्वीकृति की गई है। बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा में 17 कार्य एवं चौहटन में 27 कार्य, दौसा की बांदीकुई में 30 कार्य, झालावाड़ की झालरापाटन में 11 कार्य, करौली की सपोटरा में 11 कार्य, पाली जिले की सोजत में 11 कार्य और सुमेरपुर विधानसभा में 13 विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से नवीन सड़कों का निर्माण होगा, जिससे प्रदेश में सड़क तंत्र मजबूत होगा। आमजन को आवागमन में आसानी होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। इसी तरह मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के दो नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इन पदों का सृजन विधि वादकरण के आपराधिक प्रकोष्ठ एवं विधि विभाग (प्रकोष्ठ-4), सचिवालय स्ट्रैन्थ में किया जाएगा। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश के प्रशासनिक एवं विधिक मामलों में कानून संबंधी उचित मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी के पदों को निर्धारित करने का मापदण्ड राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कुल पद संख्या 709 का 3 प्रतिशत अर्थात 21 हैै। पूर्व में 19 पद स्वीकृत हैं। ऐसे में अब वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी का कैडर स्ट्रैन्थ पूरा हो जाएगा।...////...