जगदलपुर, 19 जनवरी (संवाददाता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ की सीमा पर कोंटा से 130 किलोमीटर दूर आंध्रप्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन पोलावरम बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना के काम की प्रगति की 27 जनवरी को समीक्षा करेंगे। दोपहर तीन बजे से वर्चुअल होने वाली इस बैठक में छत्तीसगढ़ भी अपनी आपत्तियां रखेगा। छत्तीसगढ़ से मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसमें शामिल होंगे। परियोजना के निर्माण में समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलांगाना द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई हैं। जिन पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को होनी है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य से चर्चा करने का निर्देश दिया था। बता दें कि पोलावरम परियोजना के लिए अविभाजित मध्यप्रदेश के समय सात अगस्त 1978 को अंतरराज्यीय समझौता किया गया था। पिछले दिनों केंद्रीय जल आयोग के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ और ओडिशा ने विरोध दर्ज कराते हुए सबरी और सिलेरू में बैक वाटर प्रभाव सहित रिड्यूज लेवल 177.44 फीट के आधार पर सर्वेक्षण कर लाइन विलेज मैप पर दर्ज करने तथा संयुक्त सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही जनसुनवाई आयोजित करने की बात कही है।...////...