जयपुर, 06 सितम्बर (संवाददाता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को प्रदेश में अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए गंभीर बताते हुए कहा है कि वह आमजन को त्वरित न्याय दिलाने और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए पुलिस के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास पर कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान पुलिस प्रदेश में शांति, सद्भाव का माहौल बनाए रखने और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराधियों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदेश में अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए कि पुलिस जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों की धरपकड़ के लिए प्रभावी अभियान चलाए। इससे पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस के साथ आमजन की सजगता और सतर्कता बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की गई है। हमारी सरकार ने रजिस्ट्रेशन बढ़ने की चिंता किए बगैर अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने का बड़ा निर्णय लिया। जघन्य अपराधों में शीघ्र अनुसंधान व अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट (एचसीएमयू) का गठन क्राइम ब्रांच में किया गया है। इसी प्रकार महिला अत्याचार पर प्रभावी रोकथाम तथा उनसे जुड़े अपराधों के त्वरित अनुसंधान के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्पेशल इंवेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन गठित किया गया। इन नवाचारों से त्वरित अनुसंधान व अपराध नियंत्रण में सहायता मिली है।...////...