हनुमानगढ़ 28 अप्रैल (संवाददाता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आमजन को महंगाई से राहत मिलने का राज्य सरकार का संकल्प बताते हुए कहा है कि उसने साढ़े चार वर्षों में प्रदेशवासियों को सुशासन देने का प्रयास किया है और प्रदेश में प्रत्येक वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू कर राहत प्रदान की गई है। श्री गहलोत शुक्रवार को हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में महंगाई राहत कैंप के अवलोकन के पश्चात यहां आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। प्रदेशवासियों को मंहगाई से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गांव-गांव में महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में आज आमजन महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के माध्यम से पात्रता के अनुसार 10 योजनाओं के द्वारा आमजन को राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैंस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, कामधेनु योजना के तहत दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए तथा लाभार्थियों से बातचीत भी की। श्री गहलोत ने कहा कि उन्होंने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान को नहरों की बदहाल स्थिति के बारे में बताया और पंजाब से आने वाले प्रदूषित पानी की समस्या के समाधान पर चर्चा की। इस प्रदूषित पानी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज बढ रहे हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेतों में डिग्गी बनाने के लिए दी जा रही सब्सिडी बढाई गई है। मनरेगा में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार का प्रावधान किया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संबंधी कानून बनाना चाहिए, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद की 25 प्रतिशत की पाबंदी को हटाकर 100 प्रतिशत खरीद के लिए केन्द्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना के लिए पत्र लिखा गया है। उन्होंने आगामी जनगणना में जातिगत गणना की आवश्यकता को दोहराते हुए कहा कि हर वर्ग को न्याय सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नहरबंदी के मद्देनजर आमजन के लिए पेयजल की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन को अग्रिम राशि उपलब्ध करवाते हुए अतिरिक्त टैंकर लगाने सहित बेहतर पेयजल प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध प्रबंधन बेहतरीन रहा। दुनिया के कई देशों ने यहां के भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ की। राज्य सरकार ने इस दौरान दवाईयों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आने दी।...////...